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Purpose of a special session of parliament: क्या एक देश एक चुनाव के लिए बुलाया विशेष सत्र, जानें
देश में चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और हाल ही में देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम बढ़ाये जा रहें हैं. संसद के विशेष सत्र में इस संबंध में बिल लाने की चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने एक समिति बना ली है. और देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. ये समिति एक राष्ट्र एक चुनाव (One Nation One Election) की योजना तथा संभावनाओं को तलाशने के लिए बनाई गई हैं. लेकिन, सरकार की तरफ से इस समिति का अजेंडा बताया नहीं गया है हालाँकि सूत्रों के अनुसार, यह समिति एक राष्ट्र एक चुनाव पर ही काम करने के लिए बनाई है.
सरकार की ओर से 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद ही यह कदम सामने आया है. लेकिन, सरकार ने संसद के विशेष सत्र का एजेंडा अभी घोषित नहीं किया है. PM नरेन्द्र मोदी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर काफी समय से दृढ़ता से जोर दे रहे हैं और इस संबंध में संभावनाओं पर विचार का जिम्मा रामनाथ कोविंद को सौंपने का निर्णय लिया गया हैं, यह चुनाव संबंधी अपने दृष्टिकोण के विषय में सरकार की गंभीरता को रेखांकित करता है.
जानें: WHAT IS A SPECIAL SESSION OF PARLIAMENT: संसद का विशेष सत्र क्या है?
अभी कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं
यह भी जानें, कि इस साल नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तथा इसके बाद अगले साल मई-जून में लोकसभा के भी चुनाव होंगे. सरकार के इस कदम से आम चुनाव एवं कई राज्यों के चुनाव को आगे करने की संभावनाएं भी सामने आई हैं, जो आगे लोकसभा चुनावों के साथ या उनके बाद होने हैं. वेसे उदाहरण के लिए, जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से चुनाव रोके हुए हैं और केंद्र सरकार ने अब कहा भी है कि वो चुनाव कराने के लिए पूर्णरूप तैयार है.
सूत्रों के अनुसार, संसद के इस विशेष सत्र के दौरान ‘एक देश एक चुनाव‘ (One Nation, One Election) की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल भी संसद में पेश किया जा सकता है. लेकिन, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिरकार देश में एकसाथ चुनाव कराने की इतनी जल्दी क्या है. यह भी ध्यान देने योग्य है कि कई राज्य ऐसे भी हैं जिनमें विधानसभा चुनाव बीते एक-दो सालों में ही हुए है.
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