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CBI raids the houses of TMC leaders Firhad Hakim and Madan Mitra: आज फिर TMC नेता फिरहाद हकीम और मदन मित्रा के घर सीबीआई की छापेमारी

CBI Raids TMC Leader: CBI ने आज पश्चिम बंगाल में TMC नेता मदन मित्रा और फिरहाद हकीम के घर के साथ कुछ अन्य ठिकानों पर की छापेमारी.

Central Bureau of Investigation (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल में नागरिक निकायों की भर्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़ी जांच के अनुक्रम में (8 अक्टूबर) रविवार आज सुबह कोलकाता में छापेमारी हुई. CBI ने राज्य सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक मदन मित्रा के घर छापा मारा. इन नेताओं के घर पर इससे पहले भी छापेमारी हो चुकी है. सीबीआई से पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंत्री रथिन घोष के घर के साथ कई ठिकानों पर छापा मारा था.

शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम मेयर भी हैं कोलकाता के. वह तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी संगठन में बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं. अधिकारियों के अनुसार, CBI अधिकारियों की एक टीम केंद्रीय बलों की एक बड़े समूह के साथ दक्षिण कोलकाता के चेतला इलाके में हकीम के घर पहुंची. एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि CBI फिरहाद हकीम से पूछताछ कर रहे हैं.

BIG Breaking News :

Massive multi – location raids by CBI in Kolkata Mayor & TMC Leader Firhad Hakim & Madan Mitra's residence in the alleged municipal Corporation recruitment scam. #FirhadHakim #MadanMitra #CBI

— Jan Ki Baat (@jankibaat1) October 8, 2023

दोनों नेता पहले भी हुए थे गिरफ्तार

CBI टीम ने जैसे ही छापेमारी की, हकीम के समर्थन कर्ता उनके घर के बाहर इकट्ठे हो गए और विरोध-प्रदर्शन करने लगे. CBI की एक टीम ने पूर्व मंत्री और उत्तर 24 परगना जिले के कमरहाटी से विधायक मदन मित्रा के भवानीपुर इलाके में स्थित घर भी छापेमारी की. मदन मित्रा का घर, हकीम के घर से लगभग तीन किलोमीटर दुरी पर स्थित है. इन दोनों नेताओं को नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस में CBI ने 2021 में भी गिरफ्तार किया था.

इसे से पहले मदन मित्रा को शारदा चिट फंड घोटला केस में CBI 2014 में भी गिरफ्तार कर चुकी है. अभी बीते, गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केस की जांच के सिलसिले में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के घर के साथ कई जगहों की तलाशी ली थी. केंद्रीय जांच एजेंसियों का इल्ज़ाम है कि 2014 से 2018 के बीच राज्य के विभिन्न नागरिक निकायों ने पैसे लेकर करीब 1,500 लोगों को अवैध रूप से नियुक्ति दिलाई थी.

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