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Maratha reservation movement ends: मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म, मनोज जरंगे पाटिल ने अनशन तोड़ा
Maratha reservation movement is over: मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारांगे पाटिल ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है. उन्होंने बोला, कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अच्छा कार्य किया है. अब हमारा विरोध ख़त्म हो गया है.
Manoj Jarange Patil broke fast: मराठा आंदोलन के नाम पर सुलग रहे महाराष्ट्र में अब समाधान निकलता दिख रहा है. कैबिनेट मंत्री दीपक केसकर और मंगल प्रभात लोढ़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल देर रात मनोज जारांगे से मिलने पहुंचा था. बताया जा रहा है कि इसके बाद जारांगे ने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शनिवार को जारांगे से मिलने पहुंच रहे हैं.
जारांगे ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हमारी सभी मांगें मान ली हैं. वह अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनके द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट हैं.’ सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को अवैध करार दिया था, जिसके बाद इसे बहाल करने के नाम पर राज्य में भारी हंगामा हुआ था.
मराठा आरक्षण नेता मनोज जारांगे ने कहा कि हमारी सभी मांगें मान ली गई हैं और हम आंदोलन वापस ले रहे हैं. अनशन खत्म करने की घोषणा करते हुए जारांगे ने कहा कि यह हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष है. हम अभी भी अपने मूल आदर्शों पर कायम हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक विकल्पों पर विचार करने का आश्वासन दिया है. महाराष्ट्र की सभी बड़ी पार्टियां मराठा आरक्षण का समर्थन कर रही हैं लेकिन कोर्ट के फैसले ने उनके हाथ बांध दिए हैं.
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अनशन तोड़ने के बाद कार्यकर्ताओं को किया संबोधित
अनशन तोड़ने के बाद पाटिल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. पाटिल के आंदोलन समाप्त करने की घोषणा से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया और उन्होंने जमकर जश्न मनाया. पाटिल ने इस दौरान ज्यादा कुछ नहीं कहा लेकिन सिर्फ इतना कहा कि मराठा हितों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में काफी अहम हो सकता है.
जारांगे ने सरकार के सामने रखी कई मांगें
आंदोलन वापस लेने से पहले मनोज जारांगे ने कुछ मांगें रखी थीं. उन्होंने अंतरावाली समेत महाराष्ट्र में आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की थी. इसके अलावा उन्होंने यह भी मांग की थी कि आरक्षण पर फैसला होने तक मराठा समुदाय के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए. उन्होंने सरकारी भर्तियों में मराठों के लिए रिजर्व कोटा रखने की भी मांग की थी. जारांगे ने कहा कि सरकार के साथ समझौता हो गया है.
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