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Farmers meeting with Modi Sarkar before Delhi March: दिल्ली कूच से पहले सरकार और किसानों के बीच आज अहम बैठक, जानें क्या बनेगी बात?
meeting with union minister farmers before Delhi Chalo March:उम्मीद है कि किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च से पहले इस बैठक से कोई समाधान निकलेगा. मोदी सरकार की ओर से तीन केंद्रीय मंत्रियों को बातचीत के लिए चंडीगढ़ भेजा गया है.
पंजाब और हरियाणा के किसान 13 फरवरी को दिल्ली मार्च (Farmer Protection) करने जा रहे हैं. सरकार ने इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये हैं. लेकिन आज यानी 12 फरवरी को केंद्र सरकार और किसानों के बीच चंडीगढ़ में अहम बैठक होने जा रही है. इसमें किसानों की मांगों पर चर्चा की जाएगी. मोदी सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय किसान यूनियन से मुलाकात करेंगे.
यह बैठक शाम 5 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होगी. इससे पहले भी इन तीनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ पहली बैठक 8 फरवरी को हुई थी. उम्मीद है कि किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च से पहले इस बैठक से कोई समाधान निकलेगा. सूत्रों के मुताबिक सरकार किसानों की मांगें मान सकती है.
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और ज्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान संघों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है.
सड़क पर दीवार, बैरिकेडिंग और भारी फोर्स, किसानों के आंदोलन से पहले सील हुए बॉर्डर
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
हरियाणा सरकार ने अंबाला के पास शंभू में पंजाब से लगती सीमा सील कर दी है. किसानों के मार्च को रोकने के लिए जींद और फतेहाबाद जिले की सीमाओं पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं. शांति भंग होने की आशंका के चलते हरियाणा सरकार ने 11 से 13 फरवरी तक सात जिलों अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और कई संदेश (SMS) भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली बॉर्डर भी सील कर दिया गया है. फ्लाईओवर पर सड़क के दोनों ओर लोहे की चादरें लगाई गई हैं। पानी की बौछार करने वाली तोपों और दंगारोधी ‘वज्र’ वाहनों को तैनात किया गया है।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे जिस तरह का आंदोलन करते हैं वह लोकतंत्र में ठीक नहीं है और यह हमने पिछली बार देखा है. बसें और ट्रेनें हैं लेकिन ट्रैक्टर ले जाना, ट्रैक्टरों के आगे कुछ हथियार बांधना और पूछने पर न रुकने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
साल 2020 में पंजाब और अंबाला के आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में किसान शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हुए थे और दिल्ली की ओर मार्च करने के लिए पुलिस बैरिकेड्स हटा दिए थे. मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू, टिकरी और गाजीपुर की दिल्ली सीमाओं पर एक साल तक विरोध प्रदर्शन किया था।
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