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Electoral Bonds data handed over to Election Commission: Electoral Bonds का पूरा डेटा SBI ने चुनाव आयोग को सौंपा, SC में दायर हलफनामे में कहा

Electoral Bonds data submitted to Election Commission: एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि साइबर सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों के बैंक खातों की पूरी संख्या और केवाईसी डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है.

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने गुरुवार को चुनावी बांड का पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी है. एसबीआई ने अपने हलफनामे में कहा कि साइबर सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों के पूरे बैंक खाता नंबर और केवाईसी विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

The Chairman of the #SBI has filed an affidavit in the #SupremeCourt today saying that it has disclosed all details related to the #ElectoralBonds with the #ElectionCommission

Please see the attachment on what the #SBI has shared. pic.twitter.com/hnDb34ZKWQ

— Poonam Agarwal (@poonamjourno) March 21, 2024

एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने चुनावी बॉन्ड के संबंध में उपलब्ध सारी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया करा दी है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा, ‘इसी तरह सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए दानदाताओं की केवाईसी डिटेल भी सार्वजनिक नहीं की गई. हालाँकि, तथ्य यह भी है कि ऐसी जानकारी सिस्टम में दर्ज नहीं की जाती है। राजनीतिक दलों की पहचान के लिए ये जरूरी भी नहीं हैं.

एसबीआई ने चुनावी बांड के बारे में क्या जानकारी साझा की

हलफनामे में कहा गया है कि एसबीआई ने जानकारी का खुलासा किया है जिसमें बांड के खरीदार का नाम, उसका मूल्य और अद्वितीय संख्या, इसे भुनाने वाली पार्टी का नाम और बैंक खाता संख्या के अंतिम चार अंक शामिल हैं। बताया गया कि एसबीआई ने अपने पास मौजूद चुनावी बॉन्ड के सभी शेयर 21 मार्च को चुनाव आयोग को दे दिए हैं.

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