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Amit Shah announced CAA will be Applying: चुनाव से पहले देश में लागू हो जाएगा CAA, अमित शाह ने किया ऐलान
Amit Shah said on CAA: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की समयसीमा तय कर दी है. इसे चुनाव अधिसूचना से पहले एक और मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है.
देश में लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले अपने तरकश से एक के बाद एक तीर निकाल रही बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एक और मास्टर स्ट्रोक की तैयारी कर चुकी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने की तारीख का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा है कि देश में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना लागू होने से पहले ही इस कानून की अधिसूचना जारी कर दी जायेगी.
‘CAA के खिलाफ मुस्लिम भाइयों को किया जा रहा है गुमराह’
एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए (नागरिक संशोधन कानून) 2019 में पारित हुआ। इसे लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। ये देश का कानून है. चुनाव से पहले इसकी अधिसूचना लागू हो जायेगी. इसे लेकर किसी को भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा, सीएए के खिलाफ मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है. यह कानून किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न के बाद भारत आए लोगों को नागरिकता देने के लिए है।
शाह ने समान नागरिक संहिता पर भी बात की
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भी अमित शाह ने साफ कहा कि यह उसी संविधान में तय एजेंडा है, जिस पर पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और अन्य ने हस्ताक्षर किए थे. तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने इसे नजरअंदाज कर दिया। यह उत्तराखंड में लागू होने वाला एक सामाजिक परिवर्तन है। एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म आधारित नागरिक संहिता नहीं हो सकती. इसे लागू करने के लिए सभी मंचों पर चर्चा होगी और कानूनी राय भी ली जायेगी.
‘राहुल गांधी को झूठ बोलने की आदत है’
अमित शाह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लगातार झूठा बताया. उन्होंने कहा, राहुल गांधी को लगातार झूठ बोलने की आदत है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे पीएम मोदी जैसे महान नेता की जाति पर बहस कर रहे हैं। कांग्रेस को बताना चाहिए कि उन्होंने ओबीसी के लिए क्या किया है? कांग्रेस ने काका कालेलकर और मंडल आयोग की रिपोर्ट की सिफ़ारिशों को वर्षों तक लागू नहीं किया था। शाह ने कहा, पीएम मोदी ने ओबीसी आयोग का गठन कर पिछड़े वर्ग को संवैधानिक मान्यता दी है. साथ ही केंद्रीय परीक्षाओं में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है.
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