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What is Delhi Government’s winter action plan: क्या हैं दिल्ली सरकार का ‘विंटर एक्शन प्लान’, क्या इससे कम होगा प्रदूषण

ठंड (सर्दी) आई नहीं दिल्ली में प्रदूषण अभी खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है. कभी पराली तो कभी उद्योग और पेट्रोल-डीजल वाले साधनों से निकलने वाले धुएं की वजह से दिल्लीवासियों की टेंशन और समस्याएं बढ़ा जाती है. इसी कारण सर्दी आने से पहले ही दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए विंटर एक्शन प्लान (winter action plan) तैयार कर लिया है.

दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की पहल के कारण राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर में पहले से गिरावट आई है. उन्होंने प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए ‘विंटर एक्शन प्लान’ की घोषणा की है.

अरविंद केजरीवाल एक कार्यक्रम के दौरान बोले कि, ‘सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से काफी प्रदूषण कम हुआ है. इलेक्ट्रिक बसों की शुरूआत और ईवी नीति सहित अन्य कुछ कारण ऐसे रहे हैं, जिनके चलते पिछले आठ वर्षों में गंभीर प्रदूषण के स्तर वाले दिनों की संख्या में कमी आई है.’

कैसे प्रदूषण कम करेंगे दिल्ली CM केजरीवाल

• दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘वाहनों की आयु, प्रदूषण प्रमाणपत्रों की जांच 385 टीमें करेंगी, भारी यातायात वाली 90 सड़कें सूचीबद्ध की गईं, हम अन्य वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करेंगे.’
• विंटर एक्शन प्लान पर सीएम केजरीवाल बोले कि पराली जलाने से रोकने वाले पूसा बायोडीकंपोजर का छिड़काव पिछले वर्ष के 4,400 हेक्टेयर के मुकाबले इस वर्ष 5,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर किया जाएगा.

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पिछले कुछ सालों में दिल्लीवासियों की मेहनत से प्रदूषण के स्तर में काफ़ी कमी आई है। प्रदूषण के ख़िलाफ़ इस जंग में दिल्ली इस बार फिर से तैयार है और दिल्ली सरकार का “विंटर एक्शन प्लान” भी तैयार है। https://t.co/ioEH8IY507

— CMO Delhi (@CMODelhi) September 29, 2023

• भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) द्वारा विकसित पूसा बायोडीकंपोजर एक माइक्रोबियल समाधान है जो 15-20 दिनों में धान के भूसे को खाद में परिवर्तित सकता है. सरकार खेतों में इसका व्यापक छिड़काव करवायेगी.
• दिल्ली सरकार धूल प्रदूषण को रोकने के लिए 530 वॉटर स्प्रिकंल्स की व्यवस्था करेगी और 385 टीमें गाड़ियों के प्रदूषण प्रमाणपत्रों की जांच करेंगी. इस तय समय से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में चलने नहीं दिया जाएगा.

दिल्ली सरकार उठाएगी ये कदम

• 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में क्रमशः 10 और 15 साल से अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने आदेश में कहा था कि आदेश का उल्लंघन कर चलाने वाले वाहनों को कब्जे में कर लिया जाएगा.
• नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का 2014 के एक आदेश के अनुसार 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

• CM केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाना वर्जित है और 611 टीमें इसके कार्यान्वयन की निगरानी में लगी हुई हैं.
• सीएम केजरीवाल ने प्रार्थना की है कि लोग ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप्लिकेशन को डाउनलोड करें. प्रदूषण के संबंध में किसी भी तरह की गतिविधि अगर कहीं भी दिखें तो सरकार को जानकारी दें. और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने में सहायता करें.

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