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CM Manohar Lal Khattar presente budget in Assembly: किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने किया कर्जमाफी का ऐलान, पेनल्टी भी होगी खत्म

Haryana CM announce loan waiver on agriculture loans: हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस साल के बजट में कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की है. किसानों को कर्ज पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा.

हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच आज सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राज्य का बजट पेश किया. इस बजट में मनोहर लाल खट्टर ने कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की है. साल 2024-25 के लिए हरियाणा का बजट पेश करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों को कर्ज के लिए कोई जुर्माना नहीं देना होगा. कर्जमाफी का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने सितंबर 2023 से पहले कर्ज लिया था। अगर इस कर्ज पर कोई जुर्माना लगाया गया है तो इसका भुगतान नहीं करना होगा।

बजट पेश करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वह किसानों की स्थिति को समझते हैं, इसलिए कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की गई है. विधानसभा में खट्टर ने कहा कि एक पोर्टल शुरू किया गया है. फसल नष्ट होने की स्थिति में किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके जरिए हरियाणा सरकार अब तक किसानों को 297 करोड़ रुपये का मुआवजा दे चुकी है. इससे पहले हरियाणा पुलिस भी कह चुकी है कि किसान आंदोलन के नेताओं पर एनएसए नहीं लगाया जाएगा.

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'विकसित भारत, विकसित हरियाणा' की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहें हैं और ऐसे में हरियाणा का बजट पेश करना मेरे लिए गौरव का विषय है। #HaryanaBudget pic.twitter.com/R1CJZIXgZH

— Manohar Lal (@mlkhattar) February 23, 2024

हरियाणा का बजट कितना है?

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह पिछले वित्त वर्ष से 11 फीसदी ज्यादा है. आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के वित्त मंत्री भी हैं. भारतीय जनता पार्टी-जननायक जनता पार्टी के गठबंधन वाली हरियाणा सरकार का यह पांचवां बजट है। बजट पेश करते हुए खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं. सरकार उन्हें 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है.

किसानों के लिए सरकार के बड़े ऐलान

• सरकार ने खरीफ और रबी सीजन-2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रूपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा की गई है।
• ई-मुआवजा पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा की गई है।
• 2024-25 में 62,000 एकड़ अत्यधिक लवणीय एवं जल भराव वाली भूमि को सुधारने का लक्ष्य रखा है।

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• उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में किसान ड्रोन को बढ़ावा देने की भारत सरकार की पहल के अनुरूप, राज्य सरकार के उपक्रम ‘दृश्य’ के माध्यम से 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक 100 किसानों को प्रशिक्षित कर ड्रोन पायलट लाइसेंस प्रदान किया जा चुका है।
• पराली जलाने से रोकने और प्रदूषण कम करने की योजना के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान 14 लाख एकड़ भूमि के प्रबंधन के लिए 1 लाख 56 हजार किसानों ने पंजीकरण कराया और किसानों को 139 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 में पराली जलाने के मामले पिछले दो वर्षों की तुलना में 67% की गिरावट के साथ 2,303 हो गई, जबकि 2021-22 में 6,987 दर्ज की गई।

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