इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए।
बैठक में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्री अश्विनी चौबे, संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे।
गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में वामपंथी उग्रवाद को मानवता के लिए अभिशाप कहा और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत दिया और ये कहा कि इस समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उद्यमित है।
इस बैठक का उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के विकास को समर्थन देना है, ताकि वामपंथी उग्रवाद मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।
वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के विकास के लिए भारत सरकार ने कई विकासात्मक पहल की हैं जिनमे सड़क निर्माण, दूरसंचार कनेक्टिविटी की सुधार, और वित्तीय समावेश के उपाय आदि ।